भारत के corporate और banking sector से एक बड़ी खबर सामने आई है। National Company Law Tribunal (NCLT) की Mumbai Bench ने Videocon Industries के पूर्व प्रमोटर और निदेशक Venugopal Nandlal Dhoot को bankrupt घोषित कर दिया है। यह आदेश State Bank of India (SBI) की ओर से दायर bankruptcy petition को स्वीकार करते हुए पारित किया गया।
यह मामला लगभग ₹12,668.06 करोड़ के outstanding dues से जुड़ा है। SBI के अनुसार, इस रकम में ब्याज और अन्य penalties भी शामिल हैं। NCLT ने bankruptcy proceedings के संचालन के लिए एक trustee नियुक्त किया है और Dhoot को अपनी financial position की जानकारी सात दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है।
इस मामले की खास बात यह है कि Dhoot ने Videocon Group की ओर से लिए गए loans के लिए personal guarantees दी थीं। इसलिए यह कार्रवाई उनके खिलाफ personal guarantor के रूप में शुरू की गई insolvency और bankruptcy proceedings का हिस्सा है।
NCLT ने 5 November को सुनाया फैसला
NCLT Mumbai Bench ने 5 November 2026 को SBI की bankruptcy petition स्वीकार करते हुए Venugopal Nandlal Dhoot को bankrupt घोषित किया।
इस मामले की सुनवाई Judicial Member Vinay Goel और Technical Member Charanjeet Singh Gulati की Bench ने की।
Tribunal ने पाया कि SBI की petition Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 के Section 123 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करती है।
NCLT ने insolvency professional Asish Narayan को Bankruptcy Trustee नियुक्त किया है। अब Dhoot की bankruptcy estate यानी इस प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली संपत्ति का प्रशासन और creditors के बीच उसका वितरण कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
₹12,668 करोड़ का कर्ज कैसे पहुंचा Bankruptcy तक?
यह मामला Videocon Industries Limited और Videocon Telecommunications Limited को दिए गए credit facilities से संबंधित है।
SBI और उसकी तत्कालीन associate banks ने Videocon Group को rupee term loans और working capital facilities उपलब्ध कराई थीं। इन loans के लिए Venugopal Dhoot ने personal guarantees दी थीं।
Videocon Group द्वारा repayment में default होने के बाद lenders ने फरवरी 2018 में Dhoot की personal guarantees invoke कीं।
SBI की petition के अनुसार, 30 September 2026 तक कुल outstanding default ₹12,668.06 करोड़ था।
इसमें शामिल प्रमुख रकम:
| Loan Facility | Outstanding Amount |
|---|---|
| Rupee Term Loan | ₹9,322.10 करोड़ |
| Videocon Telecommunications Facility | ₹1,437.76 करोड़ |
| Working Capital Facility | ₹1,908.19 करोड़ |
| Total | ₹12,668.06 करोड़ |
यह आंकड़ा SBI की petition में दर्ज 30 September 2026 तक के dues को दर्शाता है, न कि किसी नई स्वतंत्र रूप से तय की गई valuation को।
₹600 करोड़ का Repayment Plan क्यों हुआ Reject?
Bankruptcy proceedings तक पहुंचने से पहले Dhoot को personal insolvency resolution process के तहत repayment plan पेश करने का अवसर मिला था।
16 June 2026 को उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत creditors को 36 महीनों में कुल ₹600 करोड़ का भुगतान किया जाना था।
इस रकम की व्यवस्था Siliguri में प्रस्तावित एक real estate development project से होने वाली संभावित आय के माध्यम से की जानी थी।
हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर creditors और resolution professional ने कई चिंताएं जताईं।
मुख्य समस्याएं थीं:
- प्रस्तावित repayment भविष्य के real estate development पर निर्भर था।
- Project के लिए जरूरी approvals और permissions मिलने की अनिश्चितता थी।
- भविष्य के cash flows की पुष्टि नहीं की जा सकती थी।
- प्रस्ताव में creditors के लिए कोई upfront payment शामिल नहीं था।
- Resolution professional ने कहा कि repayment plan उनके साथ आवश्यक consultation के बिना तैयार किया गया था।
₹600 करोड़ का प्रस्ताव SBI द्वारा बताई गई ₹12,668.06 करोड़ की रकम का लगभग 0.42% था।
Creditor approval नहीं मिलने के बाद NCLT ने 17 July 2026 को repayment plan को reject कर personal insolvency resolution process समाप्त कर दिया। इसके बाद creditors को bankruptcy proceedings शुरू करने का रास्ता मिला।
Bankruptcy Trustee को क्या जिम्मेदारी दी गई है?
NCLT ने Asish Narayan को Bankruptcy Trustee नियुक्त किया है। अब इस प्रक्रिया में उनकी प्रमुख जिम्मेदारियां होंगी:
1. Financial Position की जानकारी: Venugopal Dhoot को bankruptcy commencement date से सात दिनों के भीतर अपनी financial position का prescribed statement जमा करना होगा।
2. Creditors से Claims आमंत्रित करना: Trustee को creditors के लिए public notice जारी करना होगा, ताकि वे अपने दावों और बकाया रकम की जानकारी दे सकें।
3. Assets का Administration: Dhoot की bankruptcy estate trustee के अधीन रहेगी। संबंधित संपत्तियों का प्रशासन और वितरण IBC के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
4. Preliminary Report: Trustee को bankruptcy commencement date से 90 दिनों के भीतर NCLT और Committee of Creditors के सामने preliminary report जमा करनी होगी।
इसके बाद trustee को quarterly progress reports भी प्रस्तुत करनी होंगी।
Videocon Group की Insolvency का पुराना मामला
Videocon Group की financial difficulties कई वर्षों से चर्चा में रही हैं।
Videocon Industries के खिलाफ Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) जून 2018 में शुरू हुआ था। बाद में अगस्त 2019 में NCLT ने Videocon Group की 12 अन्य कंपनियों से जुड़े insolvency proceedings को भी consolidated process में शामिल किया था।
हालांकि, मौजूदा bankruptcy order का सीधा संबंध Venugopal Dhoot की personal guarantees और उनके खिलाफ शुरू की गई personal insolvency proceedings से है।
इसी अंतर को समझना जरूरी है: कंपनी की corporate insolvency और उसके promoter की personal guarantor bankruptcy दो अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं।
MSMEs और Business Owners के लिए इस मामले से क्या सीख मिलती है?
Videocon का मामला केवल एक बड़े corporate group या banking dispute तक सीमित नहीं है। इससे MSMEs, business owners और promoters के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण lessons सामने आते हैं।
1. Personal Guarantee देने से पहले जोखिम समझें
कई MSME owners और promoters business loans के लिए personal guarantees देते हैं। ऐसी guarantee देने पर business default की स्थिति में guarantor की व्यक्तिगत कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारी बन सकती है।
2. Repayment Plan व्यावहारिक होना चाहिए
किसी भी loan restructuring या settlement proposal में केवल भविष्य की संभावित कमाई दिखाना पर्याप्त नहीं है। प्रस्ताव की financial feasibility, approvals, cash flows और repayment capacity स्पष्ट होनी चाहिए।
3. Financial Discipline जरूरी है
Business expansion के लिए लिया गया कर्ज तभी टिकाऊ हो सकता है, जब कंपनी की repayment capacity और cash-flow planning मजबूत हो।
4. Legal और Banking Compliance को नजरअंदाज न करें
Loan agreements, guarantees, repayment commitments और banking obligations को समय पर पूरा करना business continuity के लिए महत्वपूर्ण है।
आगे क्या होगा?
NCLT के आदेश के बाद अब bankruptcy trustee Dhoot की bankruptcy estate का प्रशासन करेगा और creditors से उनके claims आमंत्रित करेगा।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य उपलब्ध assets और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार creditors के दावों का निपटारा करना है।
हालांकि, ₹12,668 करोड़ की पूरी रकम की recovery होगी या नहीं, यह अभी तय नहीं है। वास्तविक recovery संबंधित assets, उनके मूल्यांकन, creditors के admitted claims और bankruptcy process के परिणाम पर निर्भर करेगी।
निष्कर्ष
Venugopal Dhoot के खिलाफ NCLT का यह फैसला भारत के banking और corporate insolvency sector में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ₹12,668 करोड़ के SBI dues, ₹600 करोड़ के असफल repayment proposal और personal guarantee से जुड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर यह दिखाया है कि corporate borrowing के साथ दी गई personal guarantees कितनी गंभीर वित्तीय जिम्मेदारी पैदा कर सकती हैं।
MSMEs और business owners के लिए भी यह मामला एक स्पष्ट संदेश देता है: Business growth के साथ financial discipline, responsible borrowing और risk management को प्राथमिकता देना जरूरी है।
Disclaimer: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार रिपोर्टों और NCLT के आदेश से संबंधित प्रकाशित जानकारियों पर आधारित है। यह कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है।
